by Ladli Behna Yojana Raksha Bandhan Shagun : मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने राज्य की 1.29 करोड़ लाडली बहनों और महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है कि इस बार रक्षाबंधन के अवसर पर सरकार लाडली बहन योजना के अंतर्गत 10 अगस्त 2024 को 250 रुपए की अतिरिक्त राशि महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर करने वाली है। यह राशि लाडली बहना योजना के अंतर्गत मिलने वाली 1250 रुपए के अतिरिक्त होगी, यानी इस महीने महिलाओं को कुल ₹1500 की सहायता राशि प्राप्त होगी
Ladli Behna Yojana: 10 अगस्त को सभी लाडली बहनों को मिलेंगे 250 रुपए, सरकार देगी
जानकारी के लिए बता दें कि 250 रुपए की अतिरिक्त राशि रक्षाबंधन की तैयारी हेतु वित्तीय व्यवस्था करने के लिए दी जा रही है, इसके बाद महिलाओं को पहले की तरह 1250 रुपए की राशि भी ट्रांसफर की जाएगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि इस योजना का लाभ किन्हे और कैसे मिलेगा तो उसके लिए इस पोस्ट को अंत तक पढ़िए ताकि आप रक्षाबंधन के इस मौके पर मिलने वाली आर्थिक सहायता से वंचित न रह जाएं।
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Ladli Behna Yojana Raksha Bandhan Shagun
जैसा कि आप जानते हैं कि अगस्त माह में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे कई त्यौहार आने वाले हैं जिसके लिए महिलाओं को कुछ अतिरिक्त पैसों की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है कि अगस्त माह में महिलाओं के खाते में 1250 रुपए की बजाय ₹1500 की आर्थिक सहायता भेजी जाएगी। इसमें 1 अगस्त 2024 को 250 रुपए महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर होंगे और उसके बाद 5 से 10 अगस्त तक 15वीं किस्त के 1250 रुपए बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे।
इस तरह महिलाओं को कुल 1500 रुपए अगस्त माह में प्राप्त होंगे। इसकी घोषणा एमपी राज्य के मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ट्विटर पर ट्वीट करके की है जिसमें कहा गया है कि सावन माह में 1 अगस्त को लाड़ली बहनों के खातों में रक्षाबंधन के “शगुन” के रूप में ₹250 अंतरित किए जाएंगे। यह राशि लाड़ली बहना योजना की ₹1250 प्रतिमाह की राशि से अलग होगी और उसके बाद लाड़ली बहना योजना की राशि पूर्वानुसार जारी रहेगी।
क्या लाडली बहना योजना में अब मिलेंगे ₹1500 की राशि?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लंबे समय से यह जानकारी सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश सरकार अब लाडली बहना योजना की सहायता राशि में वृद्धि कर सकती है। जहां पहले महिलाओं को 1250 रुपए की राशि दी जा रही थी उसे बढ़ाकर ₹1500 किया जा सकता है। लेकिन बता दें कि अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
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