7th Pay Commission : कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं मिला था। जनवरी 2020 से जून 2021 तक, सरकार ने इस भुगतान को रोक दिया था। अब कर्मचारियों और पेंशनर्स द्वारा इसकी मांग की जा रही है। इससे एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ होगा। जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज की नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने की अपील की है।
7th Pay Commission : कर्मचारियों की हुई मौज, मिलेगा 18 महिने का एरियर, जानिए पूरी जानकारी
7th Pay Commission : मुकेश सिंह ने भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ के महासचिव के रूप में केंद्र सरकार से 18 महीने का रुका हुआ डीए बकाया जारी करने का आग्रह किया था। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर बताया कि जैसे-जैसे देश महामारी के प्रभाव से उबर रहा है, उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार देखना उत्साहजनक है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 महीने के रुके हुए डीए और डीआर का भुगतान किया जाना चाहिए। इससे पहले, लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा था कि कोरोना महामारी से वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक असर हुआ था और ऐसी स्थिति में डीए/डीआर का बकाया देना व्यावहारिक नहीं है।
महंगाई भत्ता क्या है?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के दी जाने वाली महंगाई भत्ते को वर्तमान दर से गुणा करके दो बार साल में अपडेट किया जाता है, जो जनवरी से जुलाई के बीच होता है। यह भत्ता कर्मचारियों को उनके रहने के खर्च में मदद करने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार कर्मचारियों को अपने बकाये भत्ते के भुगतान में भी फायदा पहुंचाने की उम्मीद है। इसके अनुसार, लेवल-1 के कर्मचारियों को 11,880 रुपये से 37,554 रुपये तक का एरियर मिल सकता है, जबकि लेवल-13 के कर्मचारियों को 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये तक और लेवल-14 के कर्मचारियों को 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये तक का डीए एरियर मिल सकता है। यह सभी उपायों से कर्मचारियों को उचित वेतन और भत्ते की सुनिश्चिति करने के लिए केंद्र सरकार का प्रयास है।
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