ओल्ड पेंशन योजना एक सरकारी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, रिटायर होने के बाद भी कर्मचारी को मुख्य वेतन से आधा वेतन प्राप्त करने का अधिकार होता है। यह योजना कर्मचारियों के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
Old Pension Yojana 2024 : कर्मचारियों के लिए हुई मौज, OPS पर नया आदेश जारी
हिमाचल प्रदेश में भी पहले ओल्ड पेंशन योजना का लाभ उपलब्ध था, लेकिन 2003 में इसे बंद कर दिया गया था। हाल ही में, कर्मचारियों की मांग के चलते यह योजना फिर से शुरू की गई है। इसके तहत, रिटायर और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। अब उन कर्मचारियों के लिए भी यह योजना उपलब्ध होगी जिनकी सेवा की अवधि 10 साल नहीं हो पाई थी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें भविष्य के लिए विश्वास की दिशा मिलेगी।
Old Pension Scheme 2024
हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत निर्धारित नियम के अनुसार, जिन कर्मचारियों का सेवा देने का कार्यकाल 10 वर्ष या उससे अधिक हो चुका है, सिर्फ उन्हें ही ओल्ड पेंशन का लाभ मिलता है। इसमें उन कर्मचारियों को शामिल किया जाता है जिन्होंने शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी की थी, और उस समय को रेगुलर सर्विस में काउंट नहीं किया गया था। इसका मतलब था कि ऐसे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता था जिनके कांट्रेक्ट बेस के कार्यकाल को काउंट नहीं किया गया था। परंतु अब, रेगुलर सर्विस के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस की अवधि को भी जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि उनके कार्यकाल को दोनों के साथ मिलाकर 10 साल की अवधि तैयार की जाएगी। इस प्रक्रिया के बाद, ओल्ड पेंशन योजना का लाभ सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा।
कितने कर्मचारी के लिए मिलेगा ओल्ड पेंशन का लाभ
सुक्कू सरकार ने 2023 में एक योजना को पुनः लागू किया है जिसके अनुसार राज्य के रिटायर्ड कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने का मौका दिया जा रहा है। इस योजना के तहत, जिन कर्मचारियों को अभी तक पेंशन का लाभ नहीं मिला है, उनमें से 1 लाख तीस हजार से अधिक कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना से लाभार्थी बनाया जाएगा। इसके लिए, रिटायर्ड कर्मचारियों को अपने विभाग के अध्यक्ष के माध्यम से अपना विकल्प देना होगा। इस कार्यालय में जमा किए गए विकल्प के आधार पर, उन्हें ओल्ड पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके लिए, एक महीने के अंदर कार्य पूरा करना आवश्यक है। जो कर्मचारी इस समय सीमा के भीतर अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, उन्हें सरकार द्वारा लाभार्थी कर्मचारियों की सूची में शामिल किया जाएगा।
वित्त विभाग के प्रधान द्वारा मेमोरेंडम जारी
एक रिटायर्ड कर्मचारी महिला शीला देवी ने सुप्रीम कोर्ट में पुरानी पेंशन योजना के लिए आवेदन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया था। इस फैसले के बाद, वित्त विभाग के प्रधान श्री देवेश कुमार ने एक मेमोरेडम जारी किया है। इस मेमोरेडम के अनुसार, रिटायर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट या रेगुलर सेवा दी है। उन कर्मचारियों के लिए जिनकी सेवा कार्यकाल 10 वर्ष से अधिक रही है, उन्हें ओल्ड पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प जमा करना चाहिए।
सुक्खू सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए सुविधा
2003 से पुरानी पेंशन योजना का लाभ बंद करवाया जाने पर कर्मचारियों के बीच चिंता का विषय बन गया था क्योंकि उनके लिए रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो गई थी। सुक्खू सरकार ने इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए उन कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक योजना शुरू की है। अब राज्य में 1 लाख से अधिक रिटायर्ड कर्मचारी अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए सैलरी से आधी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, जो उनके लिए बहुत ही उत्तम समाधान है। चुनावी गारंटी के तहत शुरू की गई इस योजना ने राज्य के रिटायर कर्मचारियों के लिए एक कल्याणकारी योजना साबित हो गई है।
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